मुंबई – भारतीय राज्यघटनेतील कलम ४४ अर्थात समान नागरी कायद्याची पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. भाजपशासित गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी याबाबत संकेत दिले होते.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय ?
आपल्या देशात कोणी हत्या केली, चोरी केली किंवा काही गुन्हा केला तर ती व्यक्ती कुठल्याही धर्म, जात, पंथाची असो, तिला शिक्षा एकच असते. हिंदू व्यक्तीने हत्या केली म्हणून वेगळी शिक्षा, किंवा मुस्लिम व्यक्तीने हत्या केली म्हणून दुसरी शिक्षा असं नाही. पण हीच परिस्थिती नागरी कायद्यांमध्ये अर्थात लग्न, घटस्फोट किंवा संपत्ती प्रकरणामध्ये नाही. इथे हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, अशा विविध धर्मांसाठी त्यांचे वेगवेगळे कायदे आहेत, नियम आहेत.
लग्न, घटस्फोट, संपत्ती आणि वारसदार असे कौटुंबिक विषय नागरी कायद्याअंतर्गत येतात. यात हिंदू धर्मीयांचा विवाह कायदा वेगळा आहे, शीख, जैन, बौद्ध धर्मालाही तो लागू होतो. तर मुस्लिम समाजातील लग्न, घटस्फोटाची प्रकरणं ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’नुसार चालतात. अशाच प्रकारे पारशी आणि ख्रिश्चन धर्माचेही पर्सनल लॉ बोर्ड आहेत. त्यामुळे या विविध धर्मातील लग्न, घटस्फोट, वारसदाराची प्रकरणं ही त्या-त्या पर्सनल लॉ बोर्डनुसार निकाली निघतात.पण ‘यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ अर्थात समान नागरी कायदा लागू झाला, तर हे सगळे पर्सनल लॉ बोर्ड बरखास्त होतील. प्रत्येक धर्मातील नागरी प्रकरणांसाठी म्हणजे विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे आणि मालमत्तेची वाटणी याबाबतीत सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे असतील. ज्या राज्यात समान नागरी कायदा लागू होईल, तिथं लग्नाचं वय, घटस्फोट, दत्तकविधान, मुलांचा ताबा, पोषण भत्ता, वारसा हक्क, कौटुंबीक संपत्तीची वाटणी, देणग्या या सर्व बाबी देशाच्या प्रत्येक नागरिकासाठी समान असतील.
समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी अडचणी काय आहेत?
समान नागरी कायद्याला अनेकांकडून विरोध केला जात आहे . ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट यासह काही पक्षांनी, संघटनांनी हा कायदा अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात असल्याचं म्हणतं विरोध दर्शविला आहे. भारत विविध जाती, समुदायांचा देश आहे. वेगवेगळ्या धर्मांनुसार त्यांचे कायदेही वेगवेगळे आहेत. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास त्याचा धर्मिक स्वातंत्र्यामध्ये हस्तक्षेप होईल असा दावा करण्यात येतो.समान नागरी कायदा हे कोणतही न्यायालय आणू शकत नाही, किंवा त्याबाबत आदेशही देऊ शकत नाही. कारण हा मुद्दा राज्यांच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये दिला आहे. मार्गदर्शक तत्वांमधील एखाद्या विषयांवर कायदा लागू करणं हे केवळ राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या हातात आहे. कारण असे मुद्दे लागू करण्यासाठी त्या-त्या वेळची समाजिक-आर्थिक परिस्थिती पाहून त्याची अंमलबजावणी करावी. त्यामुळे समान नागरी कायदा न्यायालयाच्या हातात नसून पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य सरकारच्या हातात आहे. संसदेत किंवा विधिमंडळात हे कायदे मंजूर करून घ्यावे लागतील.
समान नागरी कायद्याचे अनेकांकडून समर्थन –
समान नागरी कायद्याला विरोध करणाऱ्यांप्रमाणेच समर्थन करणारेही आहेत. केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष या कायद्याच्या समर्थनात राहिला आहे. भाजपच्या जाहिरनाम्यात वर्षोनुवर्षे असणारा मुद्दा आहे. काही हिंदुत्ववादी पक्षही या कायद्याचे समर्थन करतात. याशिवाय समान नागरी कायदा गोवा येथे लागू करण्यात आलेला आहे.
काहीच दिवसांआधी दिल्ली उच्च न्यायलायाने एका प्रकरणामध्ये समान नागरी कायद्याची आवश्यकता बोलून दाखविली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी हा कायदा लागू करण्याबाबत सुचवलेलं आहे. देशात Uniform Civil Code ची गरज आहे, आणि तो सरकारने आणावा, असं म्हणतं सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील विविध उच्च न्यायालयांनी वारंवार याबाबत उल्लेख केला आहे.
सामान नागरी कायदा महाराष्ट्रात लागू होऊ शकतो ?
‘गोव्यामध्ये समान नागरी कायदा आहे. उत्तराखंडमध्ये येत आहे. प्रत्येक राज्य समान नागरी कायदा आणण्याचे प्रयत्न करेन, असं संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये म्हटलंय. समान नागरी कायदा आपण आणू शकलो नाही, पण तो आला पाहिजे आणि येईल’, असं विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतचं एका कार्यक्रमात केलं होतं. त्यांच्या या विधानानंतर महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
