Mahad Gandhari Bridge Controversy: 8 कोटींच्या पुलाच्या कामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह
Mahad Gandhari Bridge Controversy सध्या संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरली आहे. ऐतिहासिक नगरी महाडमध्ये उभारला जाणारा गांधारी नदीवरील पूल निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. तब्बल ८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असलेल्या या प्रकल्पावर आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महाडकरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत संबंधित पिलर पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.
📌 Table of Contents
Mahad Gandhari Bridge Controversy ची पार्श्वभूमी
८ कोटींचा निधी कसा मंजूर झाला?
निकृष्ट कामाबाबत लेखी तक्रार
Mahad Gandhari Bridge Controversy वर अभियंत्यांची पाहणी
पिलर पाडण्याचे आदेश – ठेकेदाराला धक्का
टी एन टी कंपनीची भूमिका
पुढील कारवाई आणि महाडकरांची प्रतिक्रिया
🏗️ Mahad Gandhari Bridge Controversy ची पार्श्वभूमी
महाड शहरातील गांधारी नदीवरील नवीन पुलाचे काम मंत्री भरत गोगावले यांच्या विशेष प्रयत्नातून मंजूर करण्यात आले. या पुलासाठी सुमारे ८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
प्रशासकीय राजवटीदरम्यान महाड नगरपालिका यांच्यामार्फत ‘टी एन टी’ कंपनीला काम देण्यात आले.
महाड शहरासाठी हा पूल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात होता. मात्र काम सुरू झाल्यानंतरच गंभीर त्रुटी समोर येऊ लागल्या.
💰 ८ कोटींच्या प्रकल्पात निकृष्ट कामाचा आरोप
Mahad Gandhari Bridge Controversy तेव्हा उफाळली जेव्हा नवनिर्वाचित नगरसेवक वजौर कोडींवकर यांनी लेखी तक्रार दाखल केली. त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की:
पायाभरणी चुकीच्या पद्धतीने होत आहे
मुख्य पिलरमध्ये दर्जाहीन साहित्य वापरले जात आहे
तांत्रिक निकषांचे पालन होत नाही
या आरोपांमुळे संपूर्ण प्रकल्पावर संशयाची छाया पडली.
🗣️ Mahad Gandhari Bridge Controversy वर उपनगराध्यक्षांची भूमिका
नवनिर्वाचित उपनगराध्यक्ष संदीप जाधव यांनी गंभीर भूमिका घेतली. त्यांनी म्हटले की:
महाड नगरपालिकेकडे तांत्रिक यंत्रणा सक्षम नाही
काम तात्काळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करावे
पुढील बांधकाम आणि पाहणी पीडब्ल्यूडीमार्फत व्हावी
या मागणीमुळे प्रशासनावर दबाव वाढला.
🔍 Mahad Gandhari Bridge Controversy: अभियंत्यांची पाहणी
तक्रारीची दखल घेत महाडचे बांधकाम अभियंता प्रवीण कदम यांनी घटनास्थळी भेट दिली.
पाहणीनंतर त्यांनी स्पष्ट केले की संबंधित पिलरचे काम निकृष्ट दर्जाचे आहे आणि ते तात्काळ पाडले जावे.
हा निर्णय घेतल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली.
🚨 पिलर पाडण्याचे आदेश – ठेकेदाराला मोठा दणका
Mahad Gandhari Bridge Controversy मध्ये सर्वात मोठी कारवाई म्हणजे पिलर पाडण्याचे आदेश.
ठेकेदार ‘टी एन टी’ कंपनीला तात्काळ निर्देश देण्यात आले. शासनाचा निधी असताना कामात हलगर्जीपणा का झाला? हा प्रश्न आता सर्वसामान्य महाडकर विचारत आहेत.
🏢 टी एन टी कंपनीची प्रतिक्रिया
‘टी एन टी’ कंपनीचे इंजिनिअर ओम यादव यांनी आपली बाजू स्पष्ट करत अधिकृत प्रतिक्रिया दिली.
त्यांनी सांगितले की:
काम नियमानुसार सुरू आहे
काही तांत्रिक गैरसमज झाले असू शकतात
प्रशासनासोबत समन्वय साधून पुढील काम केले जाईल
मात्र Mahad Gandhari Bridge Controversy मुळे कंपनीची प्रतिमा डागाळली आहे.
❓ महाडकरांच्या मनात निर्माण झालेले प्रश्न
Mahad Gandhari Bridge Controversy मुळे नागरिकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत:
८ कोटींच्या प्रकल्पात दर्जाहीन काम कसे झाले?
देखरेख कोण करत होते?
दोषींवर कठोर कारवाई होणार का?
पुढील काम पारदर्शक पद्धतीने होणार का?
📊 पुढील तपास आणि कारवाईकडे लक्ष
प्रशासनाने प्राथमिक स्तरावर कारवाई केली असली तरी सखोल चौकशीची मागणी होत आहे. शासनाचा निधी असल्यामुळे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
महाडसारख्या ऐतिहासिक शहरात विकासकामे पारदर्शक आणि दर्जेदार व्हावीत, हीच नागरिकांची अपेक्षा आहे.
🔗 External Authority Links (DoFollow)
Maharashtra Public Works Department – https://pwd.maharashtra.gov.in
Government of Maharashtra – https://www.maharashtra.gov.in
🔗 Internal Link Suggestions
📝 निष्कर्ष
Mahad Gandhari Bridge Controversy ने ८ कोटींच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मोठा धक्का दिला आहे. निकृष्ट कामामुळे पिलर पाडण्याचे आदेश देणे ही गंभीर बाब आहे. प्रशासनाने वेळेत कारवाई केली असली तरी संपूर्ण चौकशी आणि पारदर्शकता आवश्यक आहे.
आता सर्वांचे लक्ष पुढील तपास आणि दोषींवर होणाऱ्या कारवाईकडे लागले आहे.
महाड शहराच्या ऐतिहासिक नगरीत गांधारी पुलाचे काम सध्या मोठ्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. मंत्री भरत गोगावले यांच्या विशेष प्रयत्नातून या पुलासाठी सुमारे ८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. प्रशासकीय राजवटीत महाड नगरपालिकेकडून ‘टी एन टी’ कंपनीला या पुलाचे बांधकाम करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. मात्र, पुलाच्या पायाभरणीचे आणि मुख्य पिलरचे काम अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने आणि निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याची लेखी तक्रार नवनिर्वाचित नगरसेवक वजौर कोडींवकर यांनी केली. तर पुलाचे काम करण्यासाठी महाड नगरपालिकेची यंत्रणा सक्षम नसल्याने हे काम तात्काळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात यावे व या पुढील कामाची बांधणी व पाहणी त्या मार्फतच व्हावी अशी मागणी नवनिर्वाचित उपनगराध्यक्ष संदीप जाधव यांनी केली.
