केंद्र सरकारने दिवाळीपूर्वी सर्वसामान्यांना दिला मोठा दिलासा, GST Slab Reduction करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय!
सणासुदीच्या काळात, विशेषतः दिवाळीच्या तोंडावर, केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा आणि जनसामान्यांसाठी दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, आधी असलेले जीएसटीचे चार स्लॅब रद्द करून केवळ दोन स्लॅब ठेवण्यात आले आहेत. १२ टक्के आणि २८ टक्के जीएसटी स्लॅब रद्द करण्यात आले असून, आता देशात फक्त ५ टक्के आणि १८ टक्के असे दोनच जीएसटी स्लॅब असतील. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, खाद्यपदार्थ, साबण, कपडे, पादत्राणे यासह रोजच्या वापराच्या अनेक गोष्टी स्वस्त होणार आहेत. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून, म्हणजेच २२ सप्टेंबरपासून लागू झाला आहे.
जीएसटी कौन्सिलची महत्त्वपूर्ण बैठक: नवी दिल्लीत पार पडलेल्या बैठकीत झाला मोठा बदल.
या महत्त्वाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब नवी दिल्लीत पार पडलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत करण्यात आले. स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटीमध्ये बदल होणार असल्याचे संकेत दिले होते, ज्यावर आता या बैठकीत ठोस निर्णय घेण्यात आला आहे. हा बदल देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि नागरिकांच्या खिशावर सकारात्मक परिणाम करेल अशी अपेक्षा आहे. देशातील करप्रणाली सुलभ आणि लोकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
रद्द झालेले स्लॅब आणि नवे दर: १२% आणि २८% स्लॅब रद्द, नवे दर ५% आणि १८%.
देशात लागू असलेल्या १२ टक्के आणि २८ टक्क्यांच्या स्लॅबला पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे, ज्या वस्तूंवर आधी २८ टक्के जीएसटी लागायचा, त्यावर आता केवळ १८ टक्के जीएसटी लागणार आहे, ज्यामुळे त्या वस्तू १० टक्क्यांनी स्वस्त होतील. त्याचबरोबर, ज्या गोष्टींवर आधी १२ टक्के जीएसटी लागू होता, त्यावर आता केवळ ५ टक्के जीएसटी लागेल, ज्यामुळे ७ टक्क्यांची बचत होईल. याशिवाय, काही अति-महत्त्वाच्या वस्तूंवरील जीएसटी हा शून्य टक्के करण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्या पूर्णपणे करमुक्त झाल्या आहेत.
खाद्यपदार्थ आणि दुग्ध उत्पादने होणार स्वस्त: रोटी, पनीर आणि दुधावरील कर रद्द.
दैनंदिन जीवनातील अत्यावश्यक खाद्यपदार्थांवरचा जीएसटी कमी करून सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. सर्व प्रकारच्या रोटी, पनीर आणि प्रोसेस्ड दुधावरील कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे हे पदार्थ सर्वसामान्यांसाठी अधिक परवडणारे होतील. याशिवाय, अनेक दैनंदिन जीवनातील वस्तूंवर आता फक्त ५% स्लॅब लागू होणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या किमती कमी होतील. याचा थेट फायदा गृहिणींना आणि कुटुंबांच्या बजेटला होणार आहे.
कृषी उत्पादनांवरील जीएसटीमध्ये घट: शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय.
शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवरील जीएसटी १२% वरून ५% मध्ये आणला गेला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण यामुळे त्यांच्या उत्पादन खर्चात घट होईल आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल. शेतकऱ्यांच्या वापरातील बहुतांश वस्तूंवरील करात घट झाल्यामुळे कृषी क्षेत्राला बळकटी मिळेल अशी अपेक्षा आहे. बी-बियाणे, खते आणि काही कृषी यंत्रांवरील कर कमी झाल्याने शेती अधिक किफायतशीर होईल.
घर आणि बांधकाम साहित्यालाही दिलासा: सिमेंटवरील जीएसटीमध्ये मोठी कपात.
मध्यमवर्गीयांसाठी घर बांधणे आता थोडे अधिक सोपे होणार आहे. सिमेंटवरील जीएसटी २८% वरून १८% वर आणला गेला आहे. बांधकाम खर्चात सिमेंटचा मोठा वाटा असतो, त्यामुळे ही कपात घर बांधू इच्छिणाऱ्यांसाठी आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी खूप दिलासादायक आहे. इतर अनेक बांधकाम साहित्यावरील कर दरांमध्येही कपात अपेक्षित आहे, ज्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना मिळेल आणि परवडणाऱ्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल.
औषधे आणि आरोग्यावरील कर कमी: कॅन्सर व रेअर ड्रग्स स्वस्त होणार.
आरोग्य क्षेत्रालाही या जीएसटी बदलांचा फायदा होणार आहे. विशेषतः कॅन्सरवरील औषधे आणि दुर्मिळ आजारांवरील (रेअर ड्रग्स) औषधांवरील जीएसटी कमी करण्यात आला आहे. यामुळे या महागड्या औषधांची किंमत कमी होईल आणि गरजू रुग्णांना मोठा दिलासा मिळेल. आरोग्य सेवा सर्वांसाठी अधिक सुलभ आणि परवडणारी बनवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, ज्यामुळे अनेक कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी होईल.
वाहन क्षेत्राला मोठा बुस्टर डोस: ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी जीएसटी फक्त १८%.
ऑटोमोबाईल क्षेत्राला या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता बस, ट्रक, अॅम्ब्युलन्स, थ्री-व्हीलर आणि ऑटो पार्ट्स या सर्वांवरील जीएसटी १८% करण्यात आला आहे, जो आधी २८% होता. ही कपात वाहन उद्योगाला गती देईल आणि ग्राहकांना वाहने खरेदी करताना दिलासा मिळेल. यामुळे वाहतूक खर्चही कमी होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे मालवाहतूक आणि सार्वजनिक वाहतूक दोन्ही स्वस्त होतील.
दैनंदिन गरजेच्या वस्तू अधिक स्वस्त: साबण, टूथपेस्ट, शॅम्पूवरील करात मोठी घट.
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन वापरातील वस्तू, जसे की साबण, टूथपेस्ट, शॅम्पू यांसारख्या वस्तूंवरील जीएसटी १८% वरून ५% किंवा अगदी ०% पर्यंत कमी करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. यामुळे घरगुती खर्चात लक्षणीय घट होईल आणि प्रत्येक कुटुंबाला आर्थिक बचत करणे शक्य होईल. हा निर्णय थेट प्रत्येक घरात पोहोचणारा आहे आणि त्यामुळे सर्वसामान्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
इन्शुरन्स पॉलिसींवरील करात सवलत: आरोग्य आणि जीवन विमा अधिक परवडणारा.
इन्शुरन्स क्षेत्रालाही या बदलांचा फायदा होणार आहे. इंडिव्हिज्युअल हेल्थ, लाइफ आणि रीइन्शुरन्स पॉलिसींवरील कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. याशिवाय, टर्म लाइफ, ULIP, एंडोमेंट पॉलिसी, फ्लोटर पॉलिसी आणि वरिष्ठ नागरिकांसाठीच्या पॉलिसींवर पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. यामुळे विमा योजना अधिक परवडणाऱ्या होतील आणि अधिक लोक विमा संरक्षणाखाली येऊ शकतील, ज्यामुळे आर्थिक सुरक्षेला बळकटी मिळेल आणि अनपेक्षित खर्चाचा ताण कमी होईल.
४० टक्के विशेष स्लॅबची तरतूद: ‘सिन गुड्स’ आणि अल्ट्रा लक्झरी वस्तूंवर अधिक कर.
काही विशिष्ट वस्तू आणि सेवांवर मात्र सरकारने ४० टक्के कराचा विशेष स्लॅब लागू केला आहे. ‘सिन गुड्स’ (Sin Goods) जसे की पान मसाला, तंबाखू यांसारख्या वस्तूंवर तसेच अल्ट्रा लक्झरी वस्तूंवर हा ४० टक्के कराचा स्लॅब लागू होणार आहे. हा निर्णय अशा वस्तूंना निरुत्साहित करण्यासाठी आणि त्यातून मिळणारा महसूल विकासात्मक कामांसाठी वापरण्यासाठी घेण्यात आला आहे. यामुळे समाजात चांगले आरोग्य आणि जबाबदार उपभोगाला प्रोत्साहन मिळेल.
GST Slab Reduction, GST Slab Reduction, GST Slab Reduction, GST Slab Reduction, GST Slab Reduction, GST Slab Reduction, GST Slab Reduction, GST Slab Reduction
