प्रतिनिधी – सत्यप्रसाद आडाव चणेरा
रायगड जिल्ह्यातील सात तालुक्यात इको सेन्सेटिव्ह झोन टाकण्यात आल्याचा मसुदा तहसील कार्यालयाकडून जारी करण्यात आला असून रायगड जिल्ह्यातील तब्बल ४३७ गावे ही इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येत असल्याचे केंद्रशासनाच्या मसुदामध्ये आहे. तर त्यात रोहा तालुक्यातील ११९ गावांना वन व पर्यावरण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणाद्वारे संवेदनशील गावे म्हणून घोषित केली आहेत या अनुषंगाने यावर हरकती घेत शेतकरी ग्रामस्थांवर लादले जात असलेले वन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र हे रद्द करण्यात यावा यासाठी शेकाप च्या वतीने रोहा तहसीलदार , प्रांताधिकारी आणि जिल्हा उपविभागीय वन विभाग अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी शेकापचे ज्येष्ठ नेते शंकरराव म्हसकर यांच्यासह तालुक्यातील शेकापचे प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
रोहे तालुक्यांतील एकूण ११९ गावांना ही अधिसुचना लागु करण्यासाठी जारी केली आहे. त्यावर विरोध दर्शवित तसेच येथील बळीराजा शेतकरी यांची देखील हरकत असून हे केंद्रीय वन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र रद्द करण्यात यावा असे निवेदन शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने रोहा तहसीलदार किशोर देशमुख, प्रांताधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड व रोहा तालुका वन उपविभागीय अधिकारी डॉ. शेलेंद्रकुमार जाधव यांना देण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनातून रोहा तालुका हा औद्योगिक एम.आय.डी.सी. असलेला तालुका आहे. तसेच मुंबई व नवी मुंबई, पनवेल महापालीकेच्या जवळ असलेला तालुका आहे. तसेच रोहा तालुक्याचे लगतचे अलिबाग, पेण तालुके एमएमआरडी क्षेत्रात आहेत. रोहा तालुक्यामध्ये नागोठणे परीसरातः रिलायन्स इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र सिमलेस, महालक्ष्मी सिमलेस, सुप्रिल पेट्रोकेमिकल, जिंदल ड्रिलींग, विभोर स्टील हे कारखाने आहेत तर धाटाव एम.आय.डी.सी. चे क्षेत्रामध्ये ५० केमिकल कारखाने आहेत. तसेच रोहा तालुका हा भातउत्पादक शेतकऱ्यांचा तालुका आहे. रायगड जिल्ह्यातील भाताचा कोठार असणारा तालुका आहे. रोहा चा पोहा हा देशभरामध्ये जातो, तसेच शेती पुरक व्यवसाय म्हणून विटभट्टी, कुक्कुट पालन, शेळी पालन, दुग्ध व्यवसाय, भाजीपाला शेतीचे व्यवसाय केले जातात.
पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषीत केल्यास शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होणार आहे. आपल्या स्वतःच्या शेतीमध्ये कोणतेही पुरक व्यवसाय व कुटीर उद्योग करता येणार नाहीत. स्वतःची मालकीची जमीन असून देखील कुक्कुट पालन, विट व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन, मत्स्यशेती व्यवसाय देखील शेतकऱ्यांना करता येणार नाहीत व जमीनी विकसीत करता येणार नाहीत. तसेच शेतघरे, गुरांचे गोठे, स्वयंरोजगाराचे लघु व कुटीर उद्यांग करता येणार नाहीत. त्यामुळे रोहे तालुक्यांतील ११९ गावांतील शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे.
