वाढत्या बालविवाहाबाबत चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने सरकारचे कान टोचल्यानंतर बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची व्याप्ती आता वाढविण्यात आली आहे.बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची व्याप्ती आता दोन कुटुंबापुरती मर्यादित न ठेवता त्याचा आवाका वाढविण्यात आला आहे. आता गावात बालविवाह झाल्यास सरपंच, पोलीसपाटील आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. हे एवढ्यावरच न थांबता राज्य सरकारने त्यांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी याविषयीची माहिती दिली आहे. बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार, , बालविवाह झाल्यास नववधू-वराचे आई-वडिल, मंगल कार्यालयाचे मालक, पुरोहित आणि छायाचित्रकार यांच्यावर गुन्हा दाखल होत होता. मात्र आता कायद्याची व्याप्ती वाढवत यामध्ये सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिका-यांचा समावेश करण्यात आला आहे. बालविवाह कायद्यान्वये कुटुंबासोबतच पुढारी रडारवर आले आहेत. त्यांच्यावर केवळ गुन्हा दाखल होणार नसून त्यांना पदावरुन ही पायउतार व्हावे लागणार आहे.
