चिपळूण : महाराष्ट्रातच्या राजकारणातील दहा दिवसांच्या नाट्यमय घडामोडीनंतर शिंदेशाही सरकार अस्तित्वात आले. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार देखील स्वीकारला. आता मंत्रिमंडळ विस्तार आणि पालकमंत्रिपदाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. काहीही झाले तरी रत्नागिरी जिल्ह्याला बाहेरचा पालकमंत्री नको अशी येथील नागरिकांची अपेक्षा आहे.
राज्यात आघाडीचे सरकार असो किंवा युतीचे रत्नागिरी जिल्ह्यावर नेहमीच अन्याय झाला. आघाडी सरकारच्या १९९९ ते २००९ या दहा वर्षांच्या काळात जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळाले नाही. रायगडचे सुनील तटकरे यांच्याकडे दहा वर्षे पालकमंत्रिपद होते. २००९ मध्ये गुहागरचे आमदार भास्कर जाधव आणि नंतर रत्नागिरीचे उदय सामंत पालकमंत्री झाले. २०१४ मध्ये राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले. त्यात जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळाले नाही; परंतु उदय सामंत यांना म्हाडाचे अध्यक्षपद देण्यात आले. त्या काळात रवींद्र वायकर यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद देण्यात आले होते. २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सामंत यांना मंत्रिपद मिळाले; मात्र ठाकरेंचे विश्वासू अनिल परब यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद देण्यात आले. वायकर आणि परब हे दोघेही मुंबईतील शिवसेनेचे प्रभावी नेते.
रत्नागिरी जिल्हा नेहमीच शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिला असून मतदारांनी देखील शिवसेनेला नेहमीच भरभरून दिले; मात्र अंतर्गत स्पर्धा आणि वादविवाद टाळण्यासाठी जिल्ह्याच्या माथी बाहेरचा पालकमंत्री शिवसेनेने लादला होता. त्यामुळे नवे सरकार स्थापन होताच पालकमंत्री घरचा द्या, अशी मागणी सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनाविरोधी बंडात आमदार उदय सामंत आणि आमदार योगेश कदम सामील झाले आहेत. त्यांच्यापैकी कोणाची मंत्रिमंडळात वर्णी लागेल. या दोघांपैकी एकाला मंत्रिपद मिळाले तरी पालकमंत्री म्हणून कुणाची वर्णी लागेल, याची सर्वांना उत्सुकता आहे.
