रायगडमध्ये मराठा आरक्षण ‘जीआर’ विरोधात ओबीसींचा तीव्र एल्गार.
महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणावरून निर्माण झालेल्या वादंगाच्या पार्श्वभूमीवर, रायगड जिल्ह्यातील ओबीसी (OBC) समाजाने आता थेट सरकारच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सरकारने काढलेल्या ‘जीआर’ (Government Resolution) मुळे मराठा आणि ओबीसी (OBC) या दोन्ही समाजांची फसवणूक झाली असल्याचा आरोप करत, ओबीसी नेत्यांनी या जीआरला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. याच पार्श्वभूमीवर रायगडमध्ये आज OBC protest ची हाक देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये जीआर रद्द न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. ओबीसी नेते सुरेश मगर (OBC Leader Suresh Magar) यांनी मराठा समाजाने कुणबी आरक्षणात अतिक्रमण करू नये, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. या OBC protest मुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
ओबीसी नेते सुरेश मगर यांनी मराठा समाजावर गंभीर आरोप केले.
ओबीसी नेते सुरेश मगर (OBC Leader Suresh Magar) यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे, त्यांचे खासदार आणि आमदार आहेत. त्यांना रोटीबेटी व्यवहार किंवा खानपान यात जातीभेद चालत नाही, पण त्यांना मोलमजुरी करणारा सरपंच, सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य झालेला आवडत नाही. सुरेश मगर यांनी कुणबी समाजासह (Kunbi community) १८ पकड जातींना मराठा समाज शूद्र समजतो, असे धक्कादायक विधान केले आहे. असे असतानाही त्यांना कुणबी आरक्षण का हवे आहे, असा सवाल त्यांनी विचारला. यामागे मोठे षडयंत्र असून, त्यांना केवळ राजकारणात जागा बळकावायच्या आहेत, असेही मगर यांनी म्हटले आहे. हा OBC protest केवळ आरक्षणाचा नसून, सामाजिक न्यायाचा प्रश्न असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे.
शासनाने जीआर रद्द न केल्यास संपूर्ण रायगड बंद करण्याचा ओबीसींचा इशारा.
रायगड (Raigad) जिल्ह्यातील ओबीसी (OBC) समाजाने शासनाला थेट इशारा दिला आहे. जर शासनाने दिलेला ‘जीआर’ रद्द केला नाही आणि मराठ्यांना ओबीसीमध्ये घुसखोरी करण्याची परवानगी दिली, तर संपूर्ण रायगड जिल्हा बंद करून जोरदार आंदोलन करण्यात येईल. हा गर्भित इशारा ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती रायगड जिल्ह्याच्या वतीने देण्यात आला आहे. हा केवळ एक इशारा नसून, ओबीसी समाजाच्या तीव्र नाराजीचे आणि त्यांच्या एकजुटीचे प्रतीक आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हा OBC protest रायगडच्या सामाजिक आणि राजकीय वातावरणात नवे वळण घेऊन येणार आहे.
रायगड जिल्हा ओबीसी जनमोर्चाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्याचा ठराव.
रोहा (Roha) येथील शासकीय विश्रामगृहात रायगड जिल्हा ओबीसी जनमोर्चा तथा ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती रायगड जिल्ह्याच्या वतीने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मराठा समाजासाठी काढलेल्या ‘जीआर’च्या निषेधाचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. तसेच, रायगड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधून तहसीलदार (Tehsildar) यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री (Chief Minister) यांना निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना १५ सप्टेंबर रोजी, तर जिल्हाधिकारी यांना १८ सप्टेंबर रोजी निवेदन देण्यात येणार आहे. हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला असून, तो ओबीसी समाजाच्या एकजुटीचे दर्शन घडवतो. या बैठकीत, ‘जीआर’ मराठा समाजाविरोधात नसल्याचा जो दावा केला जात आहे, त्याचा निषेध नोंदवण्यात आला. या OBC protest ला व्यापक स्वरूप देण्याचा हा एक भाग आहे.
बैठकीला रायगड जिल्ह्यातील अनेक प्रमुख ओबीसी नेते उपस्थित होते.
रोहा (Roha) येथे झालेल्या या निर्णायक बैठकीला रायगड जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाचे अनेक महत्त्वाचे पदाधिकारी आणि नेते उपस्थित होते. यामध्ये ओबीसी जनमोर्चा रायगड जिल्हा अध्यक्ष सुरेश मगर, उपाध्यक्ष सुदाम शिंदे, सेक्रेटरी अशोक पाटील, जिल्हा युवक अध्यक्ष निलेश थोरे, तसेच ओबीसी नेते शंकराव भगत, ज्ञानदेव पवार, अॅड मनोजकुमार शिंदे, अरुण चाळके, रमेश मोरे, सुभाष भोनकर, अनंत थिटे, सचिन कदम, रामभाऊ टेंबे, महेश कोलटकर, मयूर दिवेकर, अनंत खराडे, सुभाष लाले, प्रदिप लोखंडे, अॅड राजेश देवळे, संजय रेशीम, रवी चाळके, किरीट पेंढारी, माधव बागडे, महादेव सरसंबे, धोंडीराम वाडकर, विजय धाडचे, सुरेंद्र पालांडे, दिलीप मोहीते, दिनेश रटाटे, ज्ञानेश्वर साळुंके, नवनीत डोलकर, शशी कडु, उत्तम नाईक, श्याम लोखंडे, सुहास खरीवले, गजानन बामणे, महेश तुपकर, संतोष भोईर, प्रेषीत बारटक्के, लहु पिंपळकर आदींचा समावेश होता. या नेत्यांच्या उपस्थितीने OBC protest ला बळ मिळाले असून, समाजाची ताकद एकवटली आहे हे दिसून येते.
या ‘ओबीसी प्रोटेस्ट’मुळे सामाजिक सलोख्यावर प्रश्नचिन्ह आणि भविष्यातील आव्हाने.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील ‘जीआर’ आणि त्यानंतर ओबीसी समाजाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे महाराष्ट्रातील सामाजिक सलोख्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रायगड जिल्ह्यातील हा OBC protest केवळ एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित न राहता, त्याचे पडसाद राज्यभर उमटण्याची शक्यता आहे. दोन्ही समाजांतील तणाव निवळण्यासाठी सरकारने तातडीने आणि गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. अन्यथा, हा वाद अधिक चिघळण्याची भीती आहे. ओबीसी समाजाचा हा एल्गार केवळ आरक्षणाच्या मागणीपुरता मर्यादित नसून, तो त्यांच्या अस्तित्वाचा आणि सामाजिक न्यायाचा लढा बनला आहे. पुढील काळात सरकार यावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
