त्याचबरोबर कोविडची बूस्टर डोस मोफत देण्याच्या देशव्यापी मोहिमेची महाराष्ट्रात संपूर्ण अंमलबजावणी करणार अशी घोषणाही शिंदेंनी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये शुक्रवारपासून पुढील ७५ दिवस देशातील सर्व प्रौढ व्यक्तींना कोविडचा बूस्टर डोस(वर्धक मात्रा) मोफत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून या मोहिमेची पुरेपूर अंमलबजावणी महाराष्ट्रात केली जाईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिली. या देशव्यापी मोहिमेसंदर्भात आपली पंतप्रधानांशी मंगळवारी चर्चा झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीच्यावेळी दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आरोग्य विभागास निर्देश दिले की, या मोहिमेमध्ये एकही दिवस वाया घालू न देता सर्व संबंधितांना बूस्टर मात्रा मिळालीच पाहिजे यासाठी राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, आरोग्य संस्था यांना देखील सहभागी करून घ्यावे. याविषयी पुरेशी जन जागृती करावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. तसंच, राज्यात सरकार स्थापन झाल्यानंतर विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करुन सर्वसामान्यांना दिलासा देणार असल्याचा शब्द दिला होता. केंद्र सरकारने एक्साईज ड्युटी कमी केल्यानंतर राज्य सरकारने व्हॅट कमी करावा अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व राज्यांना केली होती.
अनेक राज्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर व्हॅट कमी केला होता. मात्र महाराष्ट्रात याबाबत निर्णय घेण्यात आला नव्हता. पण आज शिंदेंनी मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. पेट्रोलचे दर पाच रुपयांनी तर डिझेलचे दर तीन रुपयांनी कमी करण्यात आले आहेत.
त्यामुळे महागाईने त्रस्त नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
- पेट्रोलवर 5 रुपये आणि डिझेलवर 3 रुपये प्रति लिटर दर कमी.
- राज्यात “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 2.0 अभियान” राबविण्यात येणार.
- केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान 2.0 राज्यात राबवणार.
- नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार.
- राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा.
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1969 मधील कलम 43 मध्ये सुधारणा.
- बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा.
- आणीबाणीच्या काळात ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान करण्याची योजना पुन्हा सुरु करणार.
