मुंबई : मुंबई-गोवा महामार्गावरील चिपळूणच्या परशुराम घाटात दरड कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. त्याचा परिणाम या मार्गावरच्या वाहतुकीवर होत आहे.
या अपघातांची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जाब विचारला आहे. घाटात पोलीस बंदोबस्त ठेवल्याची माहिती खंडपीठाला देताच न्यायमूर्तींनी सरकारला फटकारल आहे. बंदोबस्तावेळी दरड कोसळून पोलिसांचा जीव गेला तर त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न विचारत परशुराम घाटात लवकरात लवकर सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश न्यायमूर्तींनी सरकारला दिले आहेत. कोकणात जाण्यासाठी सोईस्कर ठरणाऱ्या मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्य सरकारने हाती घेतलं आहे. 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटूनही हे काम अद्याप पूर्ण झालेलं नाही.
मुंबई गोवा महामार्ग क्र 66 चं रखडलेलं काम आणि खड्यांमुळे महामार्गाची झालेली चाळण लक्षात घेता याप्रकरणी ऍड. ओवीस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. ऍड. पेचकर यांनी महामार्गावरील परशुराम घाटात दरड कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडत असल्याची माहिती दिली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं आणि राष्ट्रीय महामार्गाचे कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत जाधव यांच्या वतीने देखील प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं. 9 जुलैपर्यंत घाट बंद ठेवण्यात येणार असून घाटात देखरेख ठेवण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे, असं या प्रतिज्ञापत्रात म्हणण्यात आलं आहे.
घाटात सरासरी 5 हजार मिमी पाऊस पडत असल्याने जुलै ते सप्टेंबरपर्यंत काम बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर घाटाचे काम पूर्ण होण्यास मे 2023 उजडणार असून ऑक्टोबरपासून या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.अव्हेन्यू प्लँटेशनचा खर्च केंद्राचा राज्य सरकारने खंडपीठाला माहिती देताना सांगितलं की, अव्हेन्यू प्लँटेशनसाठी केंद्र सरकार पैसे देणार असून राज्य सरकार कामाच्या देखरेखीवर नजर ठेवेल. त्यासाठी 15 कोटी 91 लाख रुपये येणे बाकी आहे. न्यायमूर्तींनी याची दखल घेत लवकरात लवकर हे पैसे मंजूर करावेत असे आदेश केंद्राला दिले. त्याच बरोबर लँड स्लाईड जवळ सीसीटीव्ही, हॅलोजन, फ्लड लाईट लावण्याच्या राज्य सरकारला सूचना देत काम पूर्ण केल्याचे प्रतिज्ञापत्र 4 ऑगस्टपर्यंत दाखल करण्यास सरकारला सांगितले आहे.
