मुंबई: कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांना मुंबई-गोवा महामार्गावरूनच जावे लागते. या मार्गावर परशुराम घाट हा महत्त्वाचा भाग आहे. आता दरड कोसळल्याने हा घाट वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे.मुंबई-गोवा महामार्गावर एक महत्त्वाचा भाग असलेला परशुराम घाट सुरक्षित करण्याबाबतचे काम अपूर्ण राहिले असतानाच दरड कोसळल्याने हा घाट वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद करण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली आहे . याच पार्श्वभूमीवर, ‘आता पुरे झाले. तुमचे महामार्गाचे काम वर्षानुवर्षे सुरूच आहे. आता हा घाट सुरक्षित करण्याबाबतचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होणार, याचा कालबद्ध आराखडा गुरुवारी द्या’, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरण प्रकल्पाची कार्यवाही ११ वर्षांआधी सुरू होऊनही रखडपट्टी सुरूच असल्याने उच्च न्यायालयातील वकील ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिका केली आहे. परशुराम घाट सुरक्षित करण्याचे काम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण झाले नसल्याने घाटाखालील गावांना धोका असल्याकडेही पेचकर यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे हा घाट तात्पुरता बंद करून काम केले जाणार का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. मात्र, अवजड व अतिअवजड वाहनांसाठी अन्य पर्यायी रस्ता नसल्याने हा घाट पूर्णपणे बंद करणे व्यवहार्य नसून दरड कोसळण्याचे प्रकार घडल्यास तेथे पाऊल उचलले जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पूर्वी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. शनिवारी रात्री उशिरा दरड कोसळल्याने हा घाट बंद झाल्यानंतर घाटातील वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली.
पेचकर यांनी सोमवारच्या सुनावणीत कोसळलेल्या दरडीविषयीचा व्हिडीओ न्या. ए. के. मेनन व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणला. त्यामुळे खंडपीठाने पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, पूर्वी केलेल्या काही उपाययोजनांची छायाचित्रे दाखवण्यात आल्याने खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. ‘दरडी कोसळू नयेत, यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन उपाययोजना का केल्या जात नाहीत? आम्ही या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नाहीत. परंतु, काय व्हायला हवे आणि कसे व्हायला हवे, याचा साधारण अंदाज येतो. मग तशी पावले का उचलली जात नाहीत’, अशा शब्दांत खरडपट्टी काढून खंडपीठाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाचारण केले. त्यानंतर खंडपीठाने सायंकाळी या प्रश्नी पुन्हा सुनावणी घेतली असता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तज्ज्ञांनी सुचवलेल्या काही उपायांची माहिती लेखी स्वरूपात न्यायालयाला दिली. ‘डोंगरावरील भुसभुशीत माती काढली जाईल. तसेच गनाईटिंगची (रेतीमिश्रित सिमेंटचा फवारा मारून पृष्ठभाग टणक करण्याची प्रक्रिया) प्रक्रिया करण्याचे नियोजन आहे’, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तेव्हा, ‘माती काढली तर डोंगरावर काय उरणार’, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. त्याचवेळी ‘जे काही उपाय केले जाणार आहेत, ते नेमकी कधी करणार आणि काम कधी संपणार, याचा कालबद्ध आराखडा सादर करा’, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने या प्रश्नी गुरुवारी पुन्हा सुनावणी ठेवली.
