नवी दिल्ली : इंटरनेट आता अगदी देशातील कानाकोपऱ्यांत, गावखेड्यांत पोहोचलं आहे. अगदी शहरांतील रेल्वे स्टेशन ते गावांतील एसटी स्टँडपर्यंत अनेक ठिकाणी इंटरनेट सेवा मोफत देण्यात येत आहे.पण केरळ हे देशातील एक राज्य मात्र असं आहे ज्या राज्य सरकारनं स्वत:ची इंटरनेट सेवा सुरू केली आहे. केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेडला दूरसंचार विभागाकडून इंटरनेट सेवा प्रदान करण्याचं लायसन्स मिळालं आहे. याबद्दलचं वृत्त झी न्यूजच्या वेबसाईटवर देण्यात आलं आहे. केरळ राज्य आता स्वत: इंटरनेट सेवा पुरवणार आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी या बद्दलचं ट्विट केलं आहे.
‘ केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेडला @DoT_India कडून ISP लायसन्स मिळालं आहे. आता आमच्या प्रतिष्ठित # KFON प्रकल्प इंटरनेटला एका मुलभूत अधिकाराच्या रूपात सेवा देण्यासाठी प्रक्रिया सुरु करता येऊ शकते.’ केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड हे राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत इंटरनेट पोहोचवण्यासाठी ही सरकारची आयटीमधील महत्वाकांक्षी पायाभूत संरचना आहे. लायसन्स मिळाल्यानंतर समाजातील डिजिटल भेदभाव कमी करण्याच्या दृष्टीने या प्रस्तावित योजनेअंतर्गत काम सुरु होऊ शकतं, असंही मुख्यमंत्र्यांनी या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. स्वत:ची इंटरनेट सेवा असणारं केरळ हे देशातील एकमेव राज्य झालं आहे,असंही मुख्यमंत्री विजयन यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. केरळ सरकारने 1,546 रुपयांच्या फायबर ऑप्टिक नेटवर्क योजनेला मंजुरी दिली होती. या योजनेच्या माध्यमातून केरळ राज्यातील जवळपास 20 लाख गरीब कुटुंबांना हायस्पीड कनेक्शन मोफत दिलं जाईल, असा अंदाज आहे. त्याशिवाय राज्यातील 30 हजारांपेक्षा जास्त सरकारी कार्यालयं आणि शाळासुद्धा या माध्यमातून जोडल्या जातील.
इंटरनेट योजनेतून ट्रान्सपोर्ट , मॅनेजमेंट आणि आयटी सेक्टरही उसळी घेईल. इंटरनेटचा वापर हा राज्यघटनेतील शिक्षणाच्या अधिकाराचाच भाग आहे, असं केरळ सरकारचं म्हणणं आहे. अर्थातच याचं केरळमध्ये अगदी स्वागत केलं जात आहे. अगदी गाव पातळीवर इंटरनेट प्रचंड वेगाने मिळू लागलं तर सरकारी कामांचाही वेग खूप वाढेल. सध्या इंटरनेट ही गरज झाली आहे त्यामुळे केरळ सरकारच्या या प्रयत्नांना यश मिळालं तर भविष्यात इतर राज्येही अशी योजना राबवू शकतील आणि संपूर्ण देशात वेगवान इंटरनेट स्पीड मिळू लागेल अशी आशा करायला हरकत नाही.
